गडब / सुरेश म्हात्रे
सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पोलीस प्रशासन आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर जोरदार निशाणा साधला. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूर्ण यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, घटनेच्या कलम 19 आणि 22 नुसार पोलीस कोणत्याही पत्रकाराची सूत्रे विचारू शकत नाहीत आणि पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात न्यायालयही विचारू शकत नाही. जोपर्यंत तपास आणि ठोस पुराव्याशिवाय पत्रकारांवर दाखल झालेले गुन्हे आणि साक्ष तपासली जात नाहीत. आजकाल पोलीस पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर गदासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आता पोलीसानी असे करताना आपली कठोर भूमिका दाखवण्यास सांगितले आहे. तसे असेल तर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. कोणतीही बातमी छापण्यासाठी पत्रकार त्यांच्या स्रोतांचा वापर करतात हे लक्षात घेण्यायोगे आहे, परंतु अनेक वेळा भ्रष्ट राजकीय माफिया आणि पोलीस संघटित गुन्हेगारीच्या धर्तीवर पत्रकारांना त्रास देत असल्याचे दिसून येते. अशीच घटना छत्तीसगड मध्ये घडली पोलिसांनी भोपाळमधील महिला पत्रकाराला पकडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले, मात्र महिला पत्रकाराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आणि सवर्वोच्च न्यायालयाच्या या मार्गदर्शक तत्त्वाचा आधार घेतला होता. फॉर्म्युल्यामुळे तुम्ही कोणत्याही पत्रकाराला अटक करू शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
