गडब / अवंतिका म्हात्रे
महानगर क्षेत्रातील विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या संपादनावरून सुरू असलेला संघर्ष आता पुन्हा तीव्र होणार आहे. सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या जमीन हक्कांसाठी सोमवार, दि. १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता पेण येथील उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालयासमोर शांततामय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. ‘सेझविरोधी शेतकरी हक्क संघर्ष समिती, रायगड’ यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या आंदोलनात ४५ गावांतील शेतकरी सहभागी होणार आहेत.
राष्ट्रीय विकास आणि सार्वजनिक प्रयोजनाच्या नावाखाली २००६ मध्ये मुंबईबाहेरील परिसरात विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या प्रकल्पासाठी पेण, उरण आणि पनवेल तालुक्यांतील गावांमधील हजारो शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, या जमिनींच्या मालकी हक्काचा प्रश्न आजही कायम असल्याचा आरोप शेतकरी संघर्ष समितीने केला आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदी पूर्ववत करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत असूनही महसूल प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
समितीच्या म्हणण्यानुसार, सेझ प्रकल्पांतर्गत बाधित झालेल्या १५० पेक्षा अधिक शेतकरी बांधवांच्या सातबारा उताऱ्यांवरील नावे कमी करून महसूल विभागाने त्यांचे नाव मालक सदरी पूर्ववत दाखल केले आहे. मात्र, उर्वरित शेतकऱ्यांच्या जमीन नोंदींचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. एकाच प्रकल्पातील काही शेतकऱ्यांना जमीन हक्क मिळत असताना इतर शेतकऱ्यांना न्यायापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम १४ नुसार समानतेचा हक्क आणि घटनात्मक न्यायाच्या तत्त्वानुसार सर्व बाधित शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळावा, अशी समितीची मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदी पूर्ववत करून त्यांचे हक्क अबाधित ठेवावेत, तसेच महसूल प्रशासनाने या प्रकरणात तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.
जमीन हक्कांसाठी व्यापक लढा
हा प्रश्न केवळ जमिनींच्या नोंदींपुरता मर्यादित नसून पुढील पिढ्यांचे अस्तित्व, जमिनींचे आर्थिक मूल्य आणि शेतकऱ्यांच्या घटनात्मक हक्कांशी संबंधित असल्याचे समितीने म्हटले आहे. जमिनींवर मूळ शेतकरी मालकांचा पारंपरिक व प्रत्यक्ष ताबा असतानाही भविष्यातील विकास नियमांमुळे त्यांच्या हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
दि. ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पेण येथील महात्मा गांधी मंदिरात झालेल्या ४५ गावांतील सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या बैठकीत आंदोलनाचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी यापूर्वी सादर केलेले ई-पीक पाहणीचे पुरावे, जागेवरील पंचनामे आणि इतर कागदपत्रे प्रशासनाने विचारात घेऊन न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शासन आणि महसूल प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन बेकायदेशीर जमीन नोंदींचा प्रश्न मार्गी लावावा, तसेच बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींचे हक्क पूर्ववत मिळवून द्यावेत, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धारही समितीने व्यक्त केला आहे.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून सेझबाधित शेतकऱ्यांचा जमीन हक्काचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येणार असून, प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे पेण, उरण आणि पनवेल तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
