✍🏻गडब | प्रतिनिधी अवंतिका म्हात्रे
महामुंबई विशेष आर्थिक क्षेत्र (MMSEZ) प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील पेण, उरण आणि पनवेल तालुक्यांतील गावांमधील संपादित जमिनींचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या मालकी हक्कांबाबत, शासनाच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ‘सेझ बाधित शेतकरी हक्क संघर्ष समिती, रायगड’ यांच्या नेतृत्वाखाली पेण येथे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर शांततामय धरणे आंदोलन करण्यात आले. संपादित जमिनी पूर्ववत परत मिळाव्यात आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा येऊ नये, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली.
जमिनींच्या प्रश्नावर शेतकरी आक्रमक
महामुंबई सेझ प्रकल्पाच्या नावाखाली संपादित झालेल्या जमिनींच्या व्यवहारांबाबत पारदर्शकता नसल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. जमिनींचे व्यवहार, सातबारा उताऱ्यांवरील नोंदी, मालकी हक्क आणि संबंधित प्रशासकीय निर्णय यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विकासाच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून जमिनी देणाऱ्या अनेक कुटुंबांच्या अपेक्षा अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत. रोजगार, पुनर्वसन आणि आर्थिक सुरक्षिततेच्या प्रश्नांबरोबरच जमिनींच्या भवितव्याचा प्रश्नही कायम आहे. त्यामुळे हा विषय केवळ जमीन संपादनापुरता मर्यादित नसून शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा, कुटुंबांच्या सुरक्षिततेचा आणि त्यांच्या कायदेशीर हक्कांचा प्रश्न बनला आहे.
♦️ शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीची मागणी
सन २००५ मधील सार्वजनिक प्रयोजन आणि विकासाच्या आश्वासनांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी संपादनासाठी दिल्या होत्या. मात्र, सेझ प्रकल्पाबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयांनंतरही संबंधित जमिनींच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष ताब्याच्या प्रश्नांवर स्पष्टता नसल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
शेतकरी संघर्ष समितीने शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, संपादित जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांवरील नोंदींची तपासणी करावी आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या हक्कांबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. या प्रकरणातील सर्व व्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी करून दोष आढळल्यास नियमानुसार कारवाई करावी, अशीही भूमिका समितीने मांडली.
♦️ विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचा आरोप
औद्योगिक विकास हा राज्याच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचा असला, तरी त्या विकासाची किंमत स्थानिक शेतकऱ्यांनीच मोजावी का, असा सवाल आंदोलनातून उपस्थित करण्यात आला. जमिनी गेल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधन कमी झाले, तर त्यांना पर्यायी रोजगार, योग्य मोबदला आणि पुनर्वसनाची हमी मिळणे आवश्यक आहे.
विकास प्रकल्पांमुळे स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान उंचावले पाहिजे; मात्र जमिनींच्या प्रश्नांवर अनिश्चितता कायम राहिल्यास विकासाच्या प्रक्रियेवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे केवळ आंदोलन म्हणून न पाहता, त्यामागील कायदेशीर आणि सामाजिक प्रश्नांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
प्रशासनासमोर शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
आंदोलनादरम्यान संपादित जमिनी पात्र शेतकऱ्यांना परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया स्पष्ट करावी, सातबारा उताऱ्यांवरील नोंदींची सखोल पडताळणी करावी, संशयास्पद व्यवहारांची चौकशी करावी आणि प्रलंबित दाव्यांवर वेळबद्ध निर्णय घ्यावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
तसेच, शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष ताब्याचा प्रश्न निकाली काढताना संबंधित कायदे, शासन निर्णय आणि उपलब्ध महसुली अभिलेख यांचा आधार घ्यावा. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची प्रशासनाने खात्री द्यावी, अशी भूमिका संघर्ष समितीने घेतली.
.. रायगडच्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला निर्णायक वळण?
पेण येथे झालेल्या आंदोलनामुळे महामुंबई सेझ प्रकल्पातील जमिनींचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता जिल्हा प्रशासन आणि महसूल विभाग या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेतात, शासन निर्णयांची अंमलबजावणी कशी होते आणि शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निराकरण किती कालावधीत होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि विकास प्रक्रियेतील पारदर्शकता या तिन्ही बाबींचा समतोल राखणे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान आहे. या प्रश्नावर ठोस आणि न्याय्य तोडगा निघाल्यास बाधित कुटुंबांना दिलासा मिळू शकतो; अन्यथा हा संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
**“आमच्या जमिनी, आमचा हक्क! शासनाने न्याय द्यावा आणि जमिनींच्या प्रश्नावर तातडीने निर्णय घ्यावा,”** अशी भावना आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
♦️शेतकऱ्यांचा स्पष्ट निर्धार :** संपादित जमिनींच्या प्रश्नावर न्याय मिळेपर्यंत आणि शासन निर्णयांची योग्य अंमलबजावणी होईपर्यंत लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरू ठेवण्यात येईल, अशी भूमिका सेझ बाधित शेतकरी हक्क संघर्ष समिती, रायगड यांनी व्यक्त केली.
