✍🏻गडब / अवंतिका म्हात्रे
माहितीचा अधिकार (RTI) हा केवळ एक कायदा नसून लोकशाही व्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नागरिक सक्षमीकरणाचे प्रभावी शस्त्र आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून देशभरातील हजारो कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जागरूक नागरिकांनी भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर, निधीतील गैरव्यवहार आणि प्रशासकीय अनियमितता उघडकीस आणण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत माहिती अधिकार कार्यकर्त्या वरील हल्ले, धमक्या, खोटे गुन्हे दाखल करणे, मानसिक छळ, सामाजिक दबाव आणि संशयास्पद मृत्यूंच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. या गंभीर पार्श्वभूमीवर RTI कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करावा, भ्रष्टाचारा विरोधातील लढ्याला संस्थात्मक बळ द्यावे आणि लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण व्हावे या प्रमुख उद्देशाने RTI Human Rights Activist Association तर्फे "RTI संरक्षण धरणे व भ्रष्टाचार विरोधी जन-आंदोलन" आयोजित करण्यात आले आहे.
हे आंदोलन दि. १६ जून २०२६ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत आझाद मैदान, मुंबई येथे शांततापूर्ण, संविधानिक आणि लोकशाही मार्गाने आयोजित करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाद्वारे RTI कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायद्याची निर्मिती, RTI कार्यकर्त्यां वरील हल्ले व खोट्या गुन्ह्यांची विशेष चौकशी, राज्य माहिती आयोग व केंद्रीय माहिती आयोगातील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे, माहिती आयोगातील पारदर्शकता वाढविणे, शासकीय यंत्रणांमध्ये उत्तरदायित्व निर्माण करणे, भ्रष्टाचारा विरोधात कठोर कारवाई करणे, संविधानिक अधिकारांचे संरक्षण, मानवाधिकारांची अंमलबजावणी, सामाजिक न्यायाची हमी तसेच बेरोजगार युवक, शेतकरी, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या न्याय्य मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधणे या महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडण्यात येणार आहेत.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दि. ११ जून २०२६ रोजी दुपारी ३.३० ते ४.३० वाजता मुंबई मराठी पत्रकार संघ, आझाद मैदान येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. यावेळी संस्थेचे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. कामेश घाडी यांच्यासह राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हास्तरीय पदाधिकारी आंदोलनाची भूमिका, उद्दिष्टे, मागण्या आणि पुढील कार्यक्रम याविषयी सविस्तर माहिती देणार आहेत.
आज माहितीचा अधिकार वाचविण्याचा प्रश्न हा केवळ RTI कार्यकर्त्यांचा प्रश्न राहिलेला नाही. तो लोकशाही टिकविण्याचा, भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा, संविधानिक संस्थां वरील विश्वास कायम ठेवण्याचा आणि सामान्य नागरिकांच्या न्याय हक्कांचे संरक्षण करण्याचा प्रश्न बनला आहे. जर माहिती मागणाऱ्यालाच संरक्षण नसेल, तर पारदर्शक प्रशासनाची संकल्पना धोक्यात येईल. म्हणूनच या आंदोलनाला व्यापक लोक-समर्थन मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.
देशभरातील RTI कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक संघटना, पत्रकार, वकील, शेतकरी संघटना, कामगार संघटना, विद्यार्थी, युवक, महिला संघटना तसेच भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक जागरूक नागरिकाने या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन RTI Human Rights Activist Association तर्फे करण्यात आले आहे.
*RTI वाचवा - लोकशाही वाचवा" "भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनासाठी एकत्र या" "संविधान, पारदर्शकता आणि नागरिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी १६ जून रोजी आझाद मैदान गाठा !*
