✍🏻गडब / अवंतिका म्हात्रे
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेली माहिती मिळिवण्यासाठी एका भाजप कार्यकर्त्याला तब्बल सहा महिन्यांहून अधिक काळ पंचायत समितीच्या कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे ज्या पेण पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता आहे, त्याच ठिकाणी भाजपच्या कार्यकर्त्यालाच माहिती मिळिवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारावी गावचे रहिवासी तथा भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते चंद्रकांत खंडू पाटील यांनी १७ डिसेंबर २०२५ रोजी कारावी ग्रामपंचायतीमधील सन २०२३ पासूनचे शासकीय नमुने १ ते ३३, ग्रामसभा तसेच मासिक सभांच्या इतिवृत्तांची माहिती माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली होती. मात्र अर्ज दाखल करून सहा महिने उलटूनही त्यांना संबंधित माहिती देण्यात आलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. माहिती न मिळाल्याने चंद्रकांत पाटील यांनी ६ मार्च २०२६ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. त्यानंतर त्यांना २४ मार्च २०२६ रोजी सकाळी ११.३० वाजता पंचायत समिती कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले. म ात्र त्या दिवशीही त्यांना माहिती न देता पुढील तारीख ११ मे २०२६ देण्यात आली. ११ मे रोजीही माहिती न मिळाल्याने त्यांनी पुन्हा पाठपुरावा केला.
यानंतर विस्तार अधिकारी तथा प्रथम अपिलीय अधिकारी विक्रांती तांडेल यांनी २६ मे २०२६ रोजी माहिती देण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन दिले. मात्र चंद्रकांत पाटील हे २६ मे रोजी कार्यालयात उपस्थित राहूनही त्यांना माहिती देण्यात आली नाही. उलट त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देत आणखी १५ दिवसांनी कार्यालयात येण्यास तोंडी सांगण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
