✍🏻गडब/सुरेश म्हात्रे जे .एस .डब्ल्यूच्या प्रदुषणामुळे आरोग्य बिघडत आहे. वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होत नाही. फक्त २५० जणांना रोजगार या प्रकल्पात देणार अशा विविध मुद्यांवर जेएसडब्ल्यूची जनसुनावणी गाजली. प्रकल्पाला विरोध नसून जेएसडब्ल्यूच्या प्रदुषणामुळे श्वसनाचे आजार होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही बाब विरोधकांनी अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून दिली. परंतु विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या सुनावणीबाबत अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.
जेएसडब्ल्यूच्या तिसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पाबाबत पर्यावरणपुरक जनसुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीमध्ये प्रदुषण, रोजगार व आरोग्य या विषयांवर मोठी चर्चा झाली. अनेकांनी आपले मत व्यक्त केले. परंतु बैठकीचे अध्यक्ष, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी विरोधकांचे म्हणणे पूर्ण ऐकून न घेता ही सुनावणी आटोपती घेतली.
अनेकांनी या सुनावणीबाबत नाराजी व्यक्त केली. तर काहींनीही सुनावणी बेकायदेशीर असल्याचेही सांगितले.
तिसऱ्या टप्प्यातील जेट्टीची उभारणी सीआरझेड बाधित क्षेत्रात येत आहे. सीआरझेड नोटीफिकेशन २०१९ प्रमाणे व वन संरक्षण कायदा अधिनियम, १९८६ प्रमाणे ही जेट्टी उभारणीच्या जागेत अस्तित्वात असलेल्या हजारो कांदळवनची कत्तल होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जेएसडब्ल्यू अस्थापना काय उपाययोजना करणार आहे. नाहीतर वरील कायद्याचे उल्लंघन होणार आहे.
जेएसडब्ल्यूच्या तिसऱ्या टप्प्यातील प्रकल्पाबाबत पर्यावरणपुरक जनसुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीमध्ये प्रदुषण, रोजगार व आरोग्य या विषयांवर मोठी चर्चा झाली. अनेकांनी आपले मत व्यक्त केले. परंतु बैठकीचे अध्यक्ष, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांनी विरोधकांचे म्हणणे पूर्ण ऐकून न घेता ही सुनावणी आटोपती घेतली. अनेकांनी या सुनावणीबाबत नाराजी व्यक्त केली. तर काहींनीही सुनावणी बेकायदेशीर असल्याचेही सांगितले.
तिसऱ्या टप्प्यातील जेट्टीची उभारणी सीआरझेड बाधित क्षेत्रात येत आहे. सीआरझेड नोटीफिकेशन २०१९ प्रमाणे व वन संरक्षण कायदा अधिनियम, १९८६ प्रमाणे ही जेट्टी उभारणीच्या जागेत अस्तित्वात असलेल्या हजारो कांदळवनची कत्तल होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जेएसडब्ल्यू अस्थापना काय उपाययोजना करणार आहे. नाहीतर वरील कायद्याचे उल्लंघन होणार आहे.
विस्ताराची पर्यावरणीय जन सुनावणी ही केवळ एक सरकारी औपचारिकता असल्याचे दिसले लोकशाही प्रक्रियेतील ही सुनावणी म्हणजे जनतेचे म्हणणे ऐकून घेणे होती पर्यावरणावर होणारे परिणाम अभ्यासणे व ते उपाययोजनांच्या स्वरूपात पुढे नेणे हा या प्रक्रियेचा मूळ उद्देश होता पण या सुनावणीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यावर असे जाणवले की हा उद्देश पूर्णपणे हरवलेला आहे कंपनीने आपले कर्मचारी ठेकेदार पैशाने विकत घेतलेले तसेच काही स्थानिक व लाभाच्या आशेवर नुकते दहा पंधरा दिवसापासून जोडून घेतलेली माणसे बस भरून गाड्या भरून आणून सुनावणीचे मैदान भरलेले होते खरी जनता खरे प्रश्न खरी वेदना सगळे या गर्दीत हरवून गेलेले दिसले प्रदूषण पाण्याचे प्रश्न माशांचा नाश जमिनीची नुकसानी बांधबंधिस्ती मॅंगोज नुकसान पर्यावरणाचा ऱ्हास या विषयांवर चर्चा आज मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवी होती पण त्या ऐवजी सतत ऐकू येत होते फक्त कंपनीची स्तुती गायली गेलेली दिसली
इतिहासाची पाने पलटली तर एक कटू सत्य समोर आल्याशिवाय राहणार नाही मुंबई ठाणे नवी मुंबई पनवेल इत्यादी आगरी बाहूल परिसरातील आगरी समाज आपली जमीन आपला समुद्र आपले जीवन गमावून बसलाय हे आगरी समाजाचे नुकसान कोणत्या परक्यांनी केलेले नाही तर आपल्या घरातल्या लोकांनीच दलेगिरी करून कंपन्यांच्या भांडवलदारांच्या बिल्डरांच्या गळाला लागून समाजाचा घात केला गेल्याचे दिसते आज पेंड परिसरात ही त्याच कहाणीची पुनरावृत्ती होताना दिसली प्रदूषण आरोग्य संकट जीविताचा प्रश्न विस्थापन आणि अंधारमय भविष्य यांचा विचार न करता कंपनीच्या बाजूने उभे राहणारे हेच ते लोक आज समाजाचे खरे शत्रू ठरताना दिसले ते आज पैशाने फसले आहेत आश्वासनाच्या मोहात अडकले आहेत पण उद्या शासनाचा विस्थापनाचा आदेश निघेल तेव्हा पहिल्यांदा रडणारे यांच्याच कुटुंबातील लोक असतील यावर तीळ मात्र शंका नाही .
