गडब/सुरेश म्हात्रे
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यामधील मौजे तुई बापूजी येथील सर्वे नंबर ५०-ड मधील जेएसडब्ल्यू या नावे बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित केलेली जमीन क्षेत्र १,८४ हे. आर. सरकारजमा झाले असले तरी या जमिनीवर जेएसडब्ल्यू कंपनीने आधीच अतिक्रमण केले असल्याचा गौप्यस्फोट सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत बांनी केला आहे. बाशिवाय महसूल व वन विभाग जेएसडब्ल्यू कंपनीने २००९ पासून कांदळवनांचे क्षेत्र नष्ट करून केलेला मातीचा भराव, संरक्षक मित, कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रिटचे केलेले फाउंडेशन अनधिकृत असून, ते बांधकाम पाडण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोपही सावंत यांनी केला आहे.
सावंत यांना माहितीच्या अधिकारात माहितीनुसार, मिळालेल्या उपवनसंपक्षक अलिबाग यांच्या दि. १३ नोव्हेंबर २०१९ च्या जिल्हाधिकारी रायगड बांना सादर केलेल्या अहवालामध्ये जेएमडब्ल्यू स्टील कंपनीने अलिबाग वालुक्यातील शहाबाज ग्रामपंचाया अंतर्गत मौजे जुईबापूजी येथील सर्वे नंबर ५८-ड मधील १.८४
🔴सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांचा गौप्यस्फोट🔴
महसूल व वनविभाग पाडणार का अनधिकृत बांधकामे ?
हे. आर. हे क्षेत्र राखीव वने म्हणून घोषित केले होते. या जमिनीमध्ये बेकायदेशीररित्या कब्जा करून संपूर्ण जमिनीमध्ये कंपनीने २००९ पासून कांदळवनांचे क्षेत्र
नष्ट करण्याचा सपाटा लावाला. त्यानंतर प्रकल्पाच्या विस्ताराकरीता कंपनीने मातीचा भराव, संरक्षक भिंत, कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रिटचे फाऊंडेशन अशी कामे विनापरवाना केली असल्याचेही उपवनसंरक्षकाने नमूद केले आहे. याबाबत सावंत यांनी सन २०२० मध्ये तत्कालीन वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे तक्रार केली होती. मात्र, त्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर राखीव वने म्हणून घोषित
असलेली सरकारी जागा सीआरझेड १ व इकॉलॉजीकल सेन्सेटिव्ह क्षेत्रामध्ये येत असल्याचे सहाय्यक संचालक नगररचना अलिबाग यांनी दि. ७ सप्टेंबर २०१९ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केले. तसेच उपवनसंक्षक अलिबाग यांनी जिल्हाधिकारी रायगड, अपर प्रधान मुख्य संरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई, मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) ठाणे यांना सादर केलेल्या दि.१३ नोव्हेबर २०१९ रोजीच्या अहवालामध्ये या
राखीव वनांच्या जागेवर जेएसडब्ल्यू स्टील या कंपनीने २००९ पासून कांदळवनांचे क्षेत्र नष्ट करून विनापरवाना कामे केली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अतिक्रमण केल्याचे अहवालात स्पष्ट उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, अलिबाग-रायगड यांनी जिल्हाधिकारी रायगड यांना सादर केलेल्या दि. २३ जानेवारी २०२० च्या अहवालानुसार या जमिनीची संयुक्त मोजणी जेएसडल्यू कंपनीच्या प्रतिनीधींसह दि. १० जानेवारी ते १३ जानेवारीदरम्यान करण्यात आली. त्यावेळी या संपूर्ण १.८४ हे.आर. या राखीव वन जमिनीवर जेएसडब्ल्यू कंपनीतर्फे प्रकल्प विस्ताराचे काम दिसून आले असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. कंपनीने अतिक्रमण केल्याचेही या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
सीआरझेड अधिसूचनेचे उल्लंघन जेएसडब्ल्यू कंपनीने सीआरझेड अधिसूचनेचे उल्लंघन केले असल्याचे शासनाकडे प्राप्त अहवालांमधून स्वयंस्पष्ट होत आहे. त्यामुळे कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करण्याबाबत सावंत यांनी जिल्हाधिकारी रायगड व वन विभागासोबत स्वतंत्र पत्रव्यवहार केला आहे. कंपनीने राखीव वन जमिनीमध्ये केलेल्या अनधिकृत बांधकामांबाबत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. परंतु, बेकायदशीर बांधकामे निष्काषित करण्याबद्दल अद्याप कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
🔴राखीव वनक्षेत्रात कंपनीकडून बांधकाम🔴
जेएसडब्ल्यू कंपनीने रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या कांदळवनयुक्त जमिनीची मागणी ही ७ जुलै, २०११ रोजी केली असल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे दिसून येते. यातील गंभीर बाब म्हणजे, कंपनीने जमिनीची मागणी करण्याआधीपासूनच या कांदळवनांच्या राखीव वन क्षेत्रामध्ये वनेत्तर कामे केली आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने कांदळवन राखीव वन जमिनीवर कंपनीने मातीचा भराव २८ जानेवारी, २०१० पूर्वी केला आहे, तर संरक्षक भिंत ६ नोव्हेंबर २०११ रोजी बांधली आहे. तसेच कनव्हेअर बेल्टसाठी सिमेंट काँक्रिटचे फाऊंडेशनचे काम १ ऑक्टोबर २०१७ ते ४ एप्रिल २०१८ या कालावधीत पूर्ण केले आहे. कंपनीने अशी वनेत्तर कामे केली असल्याचा स्पष्ट अहवालच उपवनसंरक्षक विभागाने जिल्हाधिकारी यांना १५ सप्टेंबर, २०१८ आणि १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिला आहे. या अहवालामध्ये ही बेकायदा कांदळवन तोड जेएसडब्ल्यू कंपनीले केले असल्याचे अधोरेखित झाले आहे. आता ही जागा सरकारजमा झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी व उपवनसरंक्षक यांनी तात्काळ कारवाई करून ही अनधिकृत बांधकामे पाडून टाकावीत, अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
