गडब / सुरेश म्हात्रे
आमची लढाई ३७४ जातींसाठी आहे. ओबीसींसाठीची भूमिका छगन भुजबळांची आहे, ती कुणाला पटो अथवा न पटो, ३५ वर्षे लढतोय, यापुढेही लढणार, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी दिली. ओबीसी नेत्यांची रविवारी भुजबळांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. त्यावेळी भुजबळांनी पत्रकारांशी संवाद साधला .
यावेळी भुजबळांनी संताप व्यक्त करुन राज्य मागासवर्ग आयोग आणि शिंदे समितीच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, ओबीसी समाजामध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण झालंय. आरक्षण संपलंय, अशी भावना त्यांच्यामध्ये निर्माणझालीय. नोकरी, शिक्षणात हे वाटकेरी होणार आहेत.
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिकेत ओबीसी समाजाचे काही जण निवडून यायचे ते पण जाणार, अशी भावना ओबीसी समाजामध्ये आहे. ही भावना आहे, ती चुकीची नाही, यामध्ये काही चुकीचं वाटत नाही, असं छगन भुजबळ म्हणाले. सगळ्यांना ओबीसीत घ्या हे सगळे हट्ट पुरवण्याचं काम सरकार करतंय. कुणावर अन्याय करणार नाही म्हणता पण ५४ लाख नोदींच्या दुप्पट तिप्पट लोक ओबीसीत आल्यावर धक्का लागणार आहे. आता कुठलाही फायदा ओबीसींना मिळणार नाही, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक लाभ मिळणार नाही, असं छगन भुजबळ म्हणाले. एकीकडे कुणबी प्रमाणपत्र दिली जातात, तीन न्यायमूर्ती काम करतात, दुसरीकडे क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली जाते, राज्य मागासवर्ग आयोगात हवे ते लोक भरले आहेत. सर्वेक्षण सुरु आहे, सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामाला लावलंय. मराठा समाज मागासवर्गीय आहे, हे सिद्ध करणारा डाय सुप्रीम कोर्टाला द्यायचा आहे. गायकवाड आयोगानं दिलेला डाटा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा समाज मागास नाही असं म्हटलं होतं. त्यामध्ये साखर कारखाने, दूध संस्था, बँका, जिल्हा बँकामध्ये प्रतिनिधीत्व मराठा समाजाचं असल्याचं दाखवत्ता न्यायालयानं आरक्षण नाकारलं होतं, असं छगनभुजबळ म्हणाले. छगन भुजबळ पुढे म्हणाले, कुणबी दाखले दिले जाणार, निवृत्त न्यायमूर्ती अभ्यास करणार, सर्वेक्षणाचं काम सुरु राहणार, एकतर्फी कामकाज सुरु असल्याचं मत निर्माण झालंय. सर्व मराठा समाजाला कुणबीमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न, शपथपत्रावर लाभ देणार हे करताय ते करण्याची गरज काय, असं छगन भुजबळ म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे स्वतंत्रपणे द्या तर क्युरेटिव्ह पिटीशनबाबत आम्ही काही म्हणत नाही, असं भुजबळ म्हणाले. न्या. शिंदे समितीचं काम का सुरु ठेवलंय, त्यांचा पगार साडे चार लाख रुपये कशासाठी दिला जातो. त्यांचा स्टाफ असेल, त्यांचा खर्च आहे कशासाठी, काम झालंय ना मग पैसे का खर्च केले जात आहेत, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी केला .
सरकारला घेरणार
दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी आता सरकारला घेरण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी ओबीसींसाठी काही कार्यक्रमही दिला आहे. येत्या १ तारखेला तुमच्या मतदारसंघातील आमदार, खासदार आणि तहसीलदरांकडे हजारोंच्या संख्येने जाऊन तुमचे म्हणणे मांडा. ओबीसींनो, घरातून बाहेर पडा. आता घरात बसू नका, असं आवाहन भुजबळ यांनी केलं आहे.
एल्गार मेळावा येत्या ३ फेब्रुवारी रोजी नगरमध्ये एल्गार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या मेळाव्याला लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहा, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. तसेच वकील, विचारवंत आणि लेखकांनी बाहेर पडावं. आपलं म्हणणं मांडावं. वकिलांनी न्यायालयात जाऊन आपली बाजू मांडावी, असं आवाहनही यावेळी करण्यात आलं आहे .
