गडब/सुरेश म्हात्रे
कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ व उल्हासनगर (जि. ठाणे) येथील नदी / खाड्यांमध्ये प्रदूषित सांडपाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई केली जावी, अशी मागणी शेकाप आ. जयंत पाटील, आ. सचिन अहिर आदी सदस्यांनी केली.
डोंबिवली (जि. ठाणे) शहरात दररोज २६८ एमएलडी सांडपाण्याची निर्मिती होत असून त्यातील ८० एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होऊन उर्वरित प्रदूषित सांडपाणी प्रक्रिया न होता थेट जलस्रोतांमध्ये / नद्यांमध्ये सोडण्यात येत असल्याचे तसेच रायगड मधील j.s.w डोलवी, एमआयडीसी रोहा इतर कंपन्यात प्रदूषित पाणी सोडले जाते. अंबरनाथ व उल्हासनगर शहरातील रासायनिक कारखान्यांतून वालधुनी आणि उल्हास नदीमध्ये घातक रसायनयुक्त सांडपाणी सोडल्यामुळे सदरहू नद्यांना गटाराचे
स्वरुप प्राप्त झाल्याचे माहे जानेवारी, २०२३ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे.
विविध कारखाने, रासायनिक कंपन्या तसेच अन्य ठिकाणांहून दररोज एकूण ८१९ कोटी लिटर सांडपाण्याची निर्मिती होत असून त्यातील केवळ २५ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया कल्याण- होऊन उर्वरित ७५ टक्के प्रदूषित सांडपाण्यांवर प्रक्रिया न होता थेट जलस्त्रोतांमध्ये / नद्यांमध्ये सोडण्यात येत असून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२९ च्या अहवालात राज्यातील ४५ नद्या प्रदूषित असल्याचे माहे जानेवारी, २०२३ मध्ये वा त्यादरम्यान निदर्शनास आले आहे. प्रक्रियाविना प्रदूषित सांडपाणी जलस्रोतांमध्ये / नद्यांमध्ये सोडल्यामुळे जलजीवांसह नागरिकांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम होत असून शासनाच्या विविध योजनांद्वारे कोट्यवधी रुपये खर्च करून मलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे काम अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आल्याचे पाटील ज्यांनी सांगितले.
उपरोक्त प्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषंगाने राज्यातील जलस्रोतांमध्ये / नद्यांमध्ये / खाड्यांमध्ये प्रदूषित सांडपाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करून राज्यात मलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे काम पूर्ण करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे आदी प्रश्नही यावेळी उपस्थित करण्यात आले आहेत.
ज्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रदूषण होत असल्याचे मान्य केले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत कोणत्याही रासायनिक उद्योगास / कारखान्यास नदीमध्ये अप्रक्रियाकृत सांडपाणी सोडण्याची परवानगी दिली जात नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा २०१९ चा अहवाल २०१७-२०१८ च्या अहवालावरून तयार केलेला आहे. सदर अहवालामध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ५३ नद्यांचे पट्टे प्रदूषित असल्याचे नमूद केलेले आहे. असे शिंदे यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले आहे.