गडब/सुरेश म्हात्रे
आघाडी सरकारने सुरु केलेली शिवभोजन योजना कोरोना काळातील लॉकडाऊनमध्ये महाविकास अनेकांसाठी •मोठा आधार ठरली. त्याच शिवभोजन योजनेला आता मात्र घरघर लागण्यास सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीला रायगड जिल्ह्यात ११९ शिवभोजन केंद्रे सुरू झाली होती. त्यापैकी आतापर्यंत ३६ केंद्र बंद पडली असून सुरु असलेल्या केंद्रांची संख्या ८४ वर आली आहे. वेळेत न मिळणाऱ्या अनुदानामुळे यातील आणखी काही केंद्रे येणाऱ्या काळात बंद होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जीएसटी, टीडीएससारख्या कर आकारणीमुळे मिळणारे अनुदान कमी होत असल्याने शिवभोजन केंद्र चालविण्यात अनेकांना स्वारस्य राहिले नसल्याचे दिसून येते.महाविकास आघाडी सरकारने गरीब व गरजू जनतेसाठी १० रुपयांत भोजन उपलब्ध करून दिले. या थाळीमध्ये २ चपात्या, १ वाटी भाजी, १ वाटी वरण व १ मूद भात दिले जायचे. थाळीची किंमत शहरी भागामध्ये प्रतिथाळी ५० व ग्रामीण भागामध्ये ३५ इतकी आहे. प्रतिग्राहकांकडून प्राप्त झालेल्या १० रुपयांव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम अनुदान म्हणून शासन देते. या योजनेस
कोरोनानंतरही गरीब जनतेचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. शिवभोजन थाळी केंद्र चालवताना बचत गटांचा प्राधान्याने विचार केला गेला. त्याद्वारे बचत गटांतील सदस्यांना रोजगार व आर्थिक स्थैर्यही मिळाले; परंतु अनुदान मिळण्यात अनियमितता असल्याने शिवभोजन केंद्र अडचणीत आले आहे. गरीब,थाळीचा
कष्टकऱ्यांना लाभशहरातील रुग्णालये,बसस्थानके, शासकीय कार्यालये, बाजारपेठेची ठिकाणे या ठिकाणी ही शिवभोजन थाळी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. भोजनापासून गरीब, कष्टकरी वंचित राहू नयेत, त्यांचा हक्क हिरावला जाऊ नये, यासाठी जिथे शिवभोजन थाळी केंद्र सुरू आहेत, त्याच ठिकाणी बसून भोजन करता येईल, अशी सोय करून देण्यात आली आहे. केंद्रातून बाहेर भोजन देण्यास शिवभोजन थाळीचालकांना मज्जाव करण्यात आला आहे. त्यामुळे केवळ शिवभोजन केंद्रावरच थाळी मिळते. थाळीपासून गरीब, कष्टकरी वंचित राहू नये, त्यांना त्यांचा हक्क मिळावा, यासाठी प्रत्येक शिवभोजन केंद्रांवर ज्याला योजनेचा लाभ दिला, त्याचा आधार कार्ड क्रमांक नमूद करून त्याचा फोटो घेतला जातो. मात्र अनेक लोकांचा या फोटो काढण्याला विरोध आहे.
येत्या काही काळात देखील अनेक शिवभोजन केंद्र बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे शासनाने यावर मार्ग काढून या योजनेला नवसंजिवनी देण्याची मागणी केली जात आहे.
