गडब/सुरेश म्हात्रे
अलिबाग, ता. २३ प्रत्येक घरात नळ देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलजीवन योजनेंतर्गत रायगड जिल्ह्यात तब्बल ९१३ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या १४०५ पाणीपुरवठा योजना राबवण्यात येत आहेत; परंतु या योजना राबवताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितपणा झालेला आहे. निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे रायगड जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर कोणताच परिणाम होणार नसल्याची शक्यता व्यक्त करत अलिबाग येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे चौकशीची मागणी केली आहे.
आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कामे मिळावीत, यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया सर्वसामान्यांपासून लपवण्यात आली होती. २० डिसेंबर २०१८ व १ डिसेंबर २०१६ च्या सरकारी
निर्णयातील तरतुदीनुसार ई-निविदा जरी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्या असल्या, तरी त्याची माहिती जास्तीत जास्त नागरिक व निविदाधारकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी संक्षिप्त स्वरूपात वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता न राबवल्याने अनेक योजनांची कामे निकृष्ट दर्जाची होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाभरातून येत आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही टंचाईग्रस्त नागरिकांना
याचा फायदा होणार नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या या कारभाराबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे. यापूर्वी तीन वर्षांत पाणीपुरवठा योजनांवर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने १६१ कोटी रुपये खर्च केलेले आहेत. असे असताना पुन्हा निकृष्ट दर्जाच्या योजना येथील नागरिकांच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषदेचे अधिकारी करत आहेत. या सर्वांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी संजय सावंत यांनी केली आहे.
मोजक्याच कंत्राटदारांना कामे
जलजीवनच्या १४०५ योजना राबवताना हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतक्याच कंत्राटदारांना या सर्व योजनांची कामे देण्यात आली आहेत. या सर्व योजना २०२४ पर्यंत पूर्ण करायच्या असल्याने त्या अत्यंत घिसाडघाईने राबवल्या जात असल्याची तकार संजय सावंत यांनी मुख्य सचिवांकडे केली आहे.
