गडब/सुरेश म्हात्रे
आरसीएफच्या विस्तारित प्रकल्पाची जनसुनावणी वेळेत झाली नाही तर तो प्रकल्प गुजरातला जाईल, असे संबधित खते व रसायन मंत्री मनसुख मांडविया यांनी आपल्याला सांगिल्याचा गौप्यस्फोट खा. सुनील तटकरे यांनी केला.आरसीएफच्या पीआर / पीएन तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन १२०० एमटीपीडी (डीएपी आधार) एनपीके / डीएपी कॉम्प्लेक्स फर्टिलायझर प्लांट उभारण्याच्या विस्तारीत प्रकल्पाची पर्यावरण विषयक जनसुनावणी १५ नोव्हेबर रोजी अलिबाग तालुक्यातील चोंढी येथील हॉटेल साई-इन येथे आयोजित करण्यात आली होती. परंतु स्थानिकांचा विरोध असून सुनावणीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन शकतो असे कारण देऊन ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती.
ही जनसुनावणी चुकीच्या पद्धतीने पुढे ढकलण्यात आल्याचा आरोप यावेळी स्थानिकांनी केला होता. त्यानंतर या प्रकल्पाची जनसुनावणी निर्धारित वेळेत पूर्ण झाली नाही आणि आवश्यक ते सहकार्यक मिळाले नाही, तर हा प्रकल्प गुजरातला जाईल,अशी माहिती आपल्याला संबंधित देखील सुटू शकतील, असा विश्वास केंद्रीय मंत्र्यांनी दिल्याचे खा. सुनील देखील त्यांनी व्यक्त केला. तटकरे म्हणाले.
हा प्रकल्प थळ येथेच होण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने आवश्यक असलेली जमीन देखील उपलब्ध आहे. या प्रकल्पातून न्यायालयाच्या अधिन राहून प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न
खा. सुनिल तटकरे शुक्रवारी अलिबाग येथे यांनी पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी सरकारवर निशाना साधला.
एक वर्ष उलटूनही स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका झालेल्या
नाहीत. घटनेनुसार सत्ता कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूका होणे गरजेचे असते. अत्यंत आणिबाणी प्रसंगी सहा महिन्यासाठी प्रशासकामार्फत काम पाहीले जावू शकते मात्र सरसकट सत्तेच्या चाव्या प्रशासनाच्या हातात देणे नियमबाह्य आणि लोकशाहीसाठी
घातक असल्याचे खा. सुनील तटकरे यांनी म्हटले आहे.
यावेळी त्यांनी पंतप्रधान सडक योजनेच्या कामांची माहिती त्यांनी पत्रकारांना दिली. गेल्या तिन वर्षांत जिल्ह्यातील या योजनेतील सर्व कामे थांबवण्यात आली होती. ही काम मंजूर करण्यासाठी राज्यातील ३५ खासदारांनी केंद्रीय मंत्री निरंजनादेवी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ही कामे मंजूर करवून घेतल्याचे सांगितले.
मेडीकल कॉलेजच्या कामाला होणारा विलंब, तसेच आरसीएफ कंपनीच्या जनसुनावनीबाबतही प्रश्न पत्रकारांनी यावेळी ग्रामविकास राज्य मंत्री कपिल खा. तटकरे यांना विचारले. यावर, पाटील हेदेखील उपस्थित होते. आरसीएफची जनसुनावणी वेळेत झाली नाही तर तो प्रकल्प गुजरातला जाईल असे संबधित मंत्र्यांने आपल्या सांगिल्याचे त्यांनी सांगितले.
रायगड जिल्ह्यातील अलिबागसह ११ तालुक्यांत पंतप्रधान सडक योजनेतील ६१ किलोमिटरचे रस्ते मंजूर झाले आहेत. यासाठी ४८ कोटी ६२ लाख रुपये मंजूर झाले असल्याचे खा. तटकरे यांनी सांगितले. हि कामे खांसदारांनी केलेल्या शिफारीसीनंतर मंजूर करण्यात आली आहेत. १ फेब्रुवारीला केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पुन्हा उर्वरित कामांची मांगणी करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबई - गोवा महामार्ग, पाली रोड, अलिबाग-मुरुड आणि अलिबाग रोहा रस्त्याच्या कामांबाबत पत्रकारांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. तसेच
स्थानिक आणि पीएपींचा प्रश्न हाताळतानाच प्रकल्प जाणार नाही याची काळजी घेतली पाहीजे. तशा सुचना मी केल्या असल्याचे खा. तटकरे यांनी सांगितले.
रस्ते रखडलेत हे खरे आहे परंतू मोठे रस्ते बहुतांशी पुर्ण होत आले आहेत. येत्या काळात हे काम पुर्ण होईल अशी अपेक्षा त्यांनी बोलून दाखवली. अलिबाग येथील मेडीकल कॉलेजचे कामही कुठल्याही परिस्थितीत थांबणे योग्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
