📍खारभूमी अधिनियमात बदल ;श्रमिक मुक्ती दलाची मागणी📍

गडब/सुरेश म्हात्रे

सरक्षण होण्यासाठी खाडी लगत व समुद्रालगत सरक्षण बंधारे व एकतर्फी उघडणारी उघाडी आहेत. सर्वच खारेपाटामध्ये सरक्षण बांध व उघाडी या मुख्य रस्त्या पासून १ ते २ मी लांब आहे. तसेच शेती मधील क्षार व पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी व अंतर्गत ङ्ग चीरणी म ङ्ग टाशी म छोट्या खाड्या ङ्गखोशीफ यांचे अंतर्गत जाळे जेथे भरती ओहटीचे पाणी नेहमीच येत जात असते त्यामुळे बांधांवर पक्के मटेरियल जाऊ शकत नाही. थोडक्यात सांगायचे तर पोहोच रस्ते नाही. त्यामुळे वर्षातून वर्षे खारेपाटातील सरक्षण बांध काळ्यामातीचे बांधले जात असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे.

     काळी माती ही ठिसूळ गाळाची व पाण्यात सहज विरघळणारी असल्याने तसेच तापमान वाढीने भरती रेपाउंचावत असल्याने हे बांध सहज फुटतात. मुळातच ही जमीन भरती रेषेच्या २ मी खाली असल्याने खारे पाणी वेगाने जमिनीत घुसते व ही जमीन तीन वर्षासाठी अनुउत्पादक बनते केवळ जमीन अनुत्पादक बनवण्याचा मुद्दा नसून त्या जमिनीवर एकरी ५२ लोकांना मिळणारा रोजगार व एकरी २१ किंटल भाताचे उत्पादन त्याच बरोबर खारेपाटात असणाऱ्या जिताडा मस्त्य तलावातील मासे देखील वाहून जाऊन मोठे आर्थिक नुकसान होते. हि नुकसान भरपाई मिळणे कामी खारभूमी अधिनियम १९७९ मध्ये कोणतीही तरतूद केली नाही ती तरतूद करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मूळ कायद्या मध्ये बदल करावा लागेल. अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आले. 

    

६ हजार हेक्टर नापिक

 तालुक्यामध्ये ७६१३.१८ हेक्टर जमिनीपैकी समुद्राचे खारे पाणी घुसून ३०१६.६२ हेक्टर व पेण तालुक्यात ३००० एकर जमीन नापीक झाली आहे. श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली अलिबाग तालुक्यातील ५४० शेतकऱ्यानी व पेण तालुक्यातील २१० शेतकऱ्यांनी खारे पाणी घुसून नापीक झालेल्या जमिनीची नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून मागणी केली आहे. परंतु खार जमीन विकास अधिनियम १९७९ मध्ये या बाबत कोणतीही तरतूद नाही असे म्हणून शासनाने हात झटकले असल्याबद्दल श्रमिक मुक्ती दलाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या बाबत समुद्राचे खारेपाणी घुसून झालेली नुकसान ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून सदरच्या अधिनियमात दुरुस्त करून नव्याने सामील करून घ्यावी त्या साठी विधी मंडळात सर्वच जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आमदार खासदार यांनी चर्चा घडवून सुमारे ४९१३३ हेक्टर क्षेत्राच्या पुन्हा पिकते करावे, अशी मागणी श्रमिक मुक्तीदलाने केलेली आहे.