📍पैसा नको, रेशन द्या!📍जिल्ह्यातील आदिवासींची मागणी 📍जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना निवेदन📍

Responsive Ad Here

गडब/सुरेश म्हात्रे

आदिवासी भागातील लाभार्थ्यांना डीबीटीद्वारे पैसे देण्याऐवजी त्यांना धान्य स्वरुपात मदत करावी. आम्हाला पैसे नको, रेशन पाहिजे, अशी मागणी करीत रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांनी राज्य शासनाच्या डीबीटी प्रक्रियेला विरोध केला. राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये ही योजना सुरू आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सुरू होणार असेल, तर त्यास आमचा विरोध असेल, अशी रोखठोक भूमिका यावेळी आदिवासी बांधवांनी मांडली.

रायगडात

राज्य शासनाने २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी परिपत्रक घोषित करून धान्याऐवजी रोख पैसे देण्याची घोषणा करुन ही महाराष्ट्रमधील १४ जिल्ह्यांमध्ये डीबीटी सुरूसुद्धा केले आहे. मात्र, या डीबीटीला रायगड जिल्ह्यामध्ये कुठेही पायलट डीबीटी सुरू होणार असेल तर त्यास आदिवासी बांधवांचा

पूर्णपणे विरोध असेल, आम्हाला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याप्रमाणे धान्य पाहिजे, पैसे नको, अशी मागणी करत जिल्ह्यातील माणगाव, म्हसळा, तळा, रोहा तालुक्यातील आदिवासी बांधवांनी वाड्यांवरील ठराव व निवेदन आदिवासींसाठी कार्य करणाऱ्या रायगड जिल्हा एकलव्य आदिवासी संघटना, सर्व विकास दीप माणगाव, स्नेहवर्धिनी सोशल ट्रस्ट वरसे रोहा या संघटनांच्या माध्यमातून जिल्हा पुरवठा अधिकारी सर्जेराव सोनवणे यांना दिले.