गडब/सुरेश म्हात्रे
जेएसडब्ल्यू व्यवस्थापन जिल्हा प्रशासनाची दिशाभूल करून प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत असल्याच्या निषेधार्थ व प्रकल्पग्रस्तांच्या इतर अनुषंगिक मागणीसाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आठ मेपासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती रायगड भूषण सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी दिली आहे.
आज दि. २८ एप्रिल रोजी चेहेर, मिठेखार, साळाव नवीन चेहेर, वाघुळवाडी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी संतोष ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली रायगडचे जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांची भेट घेऊन जेएसडब्ल्यू कंपनीने दि.२८ मार्च २०२३ रोजीच्या पत्रानुसार स्वतः जिल्हाधिकारी व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून काल दि. २७ एप्रिल रोजी काही शेतकऱ्यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे यांच्या हस्ते जेएसडब्ल्यू कंपनीकडून देण्यात येणाऱ्या नोकऱ्यांच्या बदल्यात एकवेळ सानुग्रह (वन टाईम सेटलमेंट) रकमेचे धनादेश अदा केल्यामुळे इतर संतप्त शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी योगेश मस्के यांची तात्काळ बैठक घेत जेएसडब्ल्यू व्यवस्थापनाच्या खोडसाळपणाची माहिती देत सदरील तोडगा हा शेतकऱ्यांना अमान्य असल्याचे लेखी निवेदन दिले आहे.
याबाबत शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला याआगोदर म्हणजे दि. ३१ मार्च २०२३ रोजी लेखी पत्राद्वारे कळविले होते. या पत्रामध्ये जेएसडब्ल्यू कंपनीने सामंजस्य कराराचे सतत उल्लंघन केल्याचे व प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळेपर्यंत मासिक मानधन देण्याचे कबूल केले असताना, २०१२ पासून न दिल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या जमीन परत करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या वतीने कायदेशीर प्रतिनिधी अॅड. सिद्धार्थ सोनाजी इंगळे यांच्याकरवीही कंपनीला कायदेशीर नोटीससुद्धा बजावली आहे. असे असताना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मागणीचा विचार न करता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावाचा गैरवापर करून सदरील धनादेश निवासी उपजिल्हाधिकारी पद्मश्री बैनाडे यांच्या हस्ते वाटप करण्यात आले. या कारणास्तव प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दि. २८ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता त्यांची याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी व शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात यावा अन्यथा दि. ८ मे २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येईल, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी घेतली आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.
याप्रसंगी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून अॅड. सिद्धार्थ इंगळे, अॅड. विनायक शेडगे, अजय चवरकर व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी जितेंद्र गायकर, संतोष सुतार, निलेश ठाकूर, राम सुतार, राजेंद्र सुतार आणि जनार्दन चवरकर उपस्थित होते.
